अशांत युरोपमधील नव्या युद्धरेषा - योगेश परळे

पूर्व युरोपमध्ये भूराजकीयदृष्टया अत्यंत मोक्‍याच्या जागी असलेल्या युक्रेनमध्ये "रशियावादी बंडखोर‘ व युक्रेनचे सरकार यांच्यामधील सध्या सुरु असलेल्या संघर्षात आत्तापर्यंत हजारो बळी गेले असून लक्षावधी नागरिक विस्थापित झाले आहेत. रशिया आणि अमेरिका यांच्यामधील उघड सत्तासंघर्षाचे अजून एक ठिकाण झालेल्या युक्रेनची अवस्था सध्या अत्यंत दयनीय झाली असून; क्रिमीया हा भौगोलिकदृष्टया अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला प्रांत गमाविल्यानंतरही युक्रेनमधील हिंसाचाराचे सावट अद्यापी संपलेले नाही. रशियाच्या सीमारेषेस लागून असलेल्या पूर्व युक्रेनमध्येही रशियावादी बंडखोरांनी सरकारला दाती तृण धरावयास भाग पाडले आहे. हा हिंसाचार थांबविण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या अनेक आवाहनांनंतर अंतिमत: बंडखोर व सरकार यांच्यामध्ये युरोपिअन युनियनचे नेतेपद मिरविणाऱ्या जर्मनी व फ्रान्स यांच्या पुढाकाराने; आणि अमेरिका व रशिया यांच्या आशीर्वादानंतर गेल्या सहा महिन्यांमधील दुसरा शांतता करार झाला आहे. या करारान्वये उभय पक्षांनी युद्धरेषेवरुन अवजड शस्त्रास्त्रे मागे घेऊन शांतता पाळण्याचे मान्य केले आहे. अर्थातच, गेल्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणेच हाही करार फारसा फलदायी ठरण्याची शक्‍यता नसल्याचेच चित्र आहे. तेव्हा या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेनमधील बदलते राजकारण व विविध देशांचा त्यामधील सहभाग समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.

युक्रेनच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे ही समस्या अधिक जटिल झाली आहे. युक्रेन हा रशियाचे दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असलेल्या काळ्या समुद्रास लागून असलेला एक देश आहे. रशिया व युक्रेनशिवाय जॉर्जिया, तुर्कस्तान, बल्गेरिया व रोमानिया या देशांची सीमारेषाही काळ्या समुद्रास लागूनच आहे. या देशांपैकी युक्रेन व जॉर्जिया या दोन देशांमधील राजकीय नेतृत्व युरोपिअन युनियनमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रशियाच्या प्रभावळीमधून बाहेर पडण्याचा या देशांचा प्रयत्न आहे, असा याचा सरळ अर्थ आहे. शिवाय तुर्कस्तान, बल्गेरिया व रोमानिया या तीनही देशांनी याआधीच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो गटाचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. युक्रेनने गेल्या वर्षीच्या (२०१४) जून महिन्यामध्ये युरोपिअन युनियनशी करार (असोसिएशन ऍग्रीमेंट) केला. नाटोमध्ये सहभागी होण्यासाठी युरोपिअन युनियनशी व्यापार करार करणे ही पहिले पाऊल असल्यासारखेच आहे. या भागामध्ये रशिया स्वत: युरेशियन युनियन ही आर्थिक संघटना तयार करण्यासंदर्भात प्रयत्नशील आहे. तेव्हा युक्रेन व जॉर्जिया हे दोन्ही देश नाटोमध्ये सहभागी झाल्यास काळा समुद्र व एकंदरच पूर्व युरोप व अतिउत्तरेकडील आशियाचा भाग हा सर्व अमेरिकेच्या संपूर्ण प्रभावाखाली येईल आणि ही बाब रशियन नेतृत्वाला कदापि रुचणारी नाही. याच घडामोडींचे पर्यावसान २००८ मध्ये रशिया व जॉर्जिया यांच्या संघर्षामध्ये झाले; आताही युक्रेनमधील अशांततेशी या राजकारणाचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये वेगाने होणाऱ्या या बदलाची दखल विशेषत्वाने घेण्यात आलेली नाही. ९० च्या दशकामध्ये जर्मनीच्या एकत्रीकरणासंदर्भातील वाटाघाटीदरम्यान अमेरिकेने नाटोचा प्रसार पूर्व युरोपमध्ये यापलीकडे केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन दिल्याचे सोव्हिएत संघराज्याचे अखेरचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी सांगितले होते. तेव्हा विशेषत: रशियावर शीतयुद्धकालीन मानसिकतेचा आरोप करणाऱ्यांनी या भूराजकीय व व्यूहरचनात्मक पार्श्‍वभूमीचा विचार अत्यंत गांभीर्याने करणे आवश्‍यक आहे.

पूर्व युक्रेनआधी क्रिमिया हा भाग युक्रेनमधून फुटून रशियन संघराज्यामध्ये समाविष्ट झाला. पूर्व युक्रेनमधील सध्याचा संघर्ष हा या राजकारणाचा दुसरा अध्याय म्हणावयास हरकत नाही. युक्रेनमधील या राजकारणाच्या विश्‍लेषणासाठी थोडा इतिहास जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. रशियामध्ये १९१७ साली झालेल्या बोल्शेव्हिक राज्यक्रांतीनंतर युक्रेन या देशाचा जन्म झाला. त्याआधीच्या रशियन साम्राज्यामध्ये असलेल्या ८१ प्रांतांपैकी (गव्हर्नोरेट्‌स) एक असलेल्या युक्रेन प्रांतास वेगळ्या राष्ट्राचा दर्जा मिळण्यामागे तत्कालीन सोव्हिएत धोरण कारणीभूत होते. नव्या रशियाचे निर्माते असलेल्या व्लादिमीर लेनिन यांच्या आशीर्वादाने पुढे रशियाचे हुकूमशहा झालेल्या जोसेफ स्टॅलिन यांनी स्वीकारलेल्या या धोरणानुसार सोव्हिएत संघाराज्यामधील विविध राष्ट्रीयत्वांना मान्यता देण्यात आली. मार्क्‍सवादी डाव्या जगामधील राष्ट्रीयत्वाचे विभिन्न प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरले. यामुळे १९२२ मध्ये "युक्रेनियन सोव्हिएत सोशालिस्ट रिपब्लिक‘ची स्थापना करण्यात आली. युक्रेन व रशिया यांच्या एकत्रीकरणास ३०० वर्षे पूर्ण झाल्याप्रीत्यर्थ युक्रेनमधील पक्षाचे पहिले सचिव व स्टॅलिननंतर रशियाची धुरा सांभाळलेल्या निकिता ख्रुश्‍चेव्ह यांनी १९५४ मध्ये क्रिमिया युक्रेनला जोडला. अशा पद्धतीने क्रिमिया युक्रेनचा घटक झाला. परंतु सोव्हिएत संघराज्यामधील एक भाग दुसऱ्या राज्यास जोडणे वेगळे; व तो युक्रेन नावाच्या दुसऱ्या देशास देणे वेगळे..! तेव्हा क्रिमियामधील जनतेच्या मनामध्ये संघराज्याच्या विघटनानंतरही रशियाविषयी आपुलकीची भावना होती व त्याचेच पर्यावसान क्रिमिया पुन्हा एकदा आधुनिक रशियास जोडून घेण्यामध्ये झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेन व रशियाच्या सीमावर्ती भागामधील नागरिकांनाही एकदम फुटीरतावादी ठरविणे योग्य ठरणार नाही. शिवाय रशियन राज्यघटनेप्रमाणे रशियामधील सरकारला देशाच्या सीमारेषेबाहेरील रशियन नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचाही अधिकार आहे!

युक्रेनमधील या नव्या संघर्षाची पहिली ठिणगी २००४ साली झालेल्या "ऑरेंज रिव्होल्युशन‘दरम्यान पडली. युक्रेनमधील अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये रशियावादी उमेदवार व्हिक्‍टर यानुकोव्हिच यांना विजय मिळाल्यानंतर निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडल्याचा आरोप करत देशामध्ये मोठे आंदोलन झाले. यानंतर झालेल्या नव्या निवडणुकीनंतर विरोधी पक्ष नेते व्हिक्‍टर युशचेंको यांना जय मिळाला व यानुकोव्हिच यांनी अखेर राजीनामा दिला. यानंतर पुन्हा एकदा राजकारणाने वळण घेतले. २०१० साली देशात झालेल्या नव्या निवडणुकांत यानुकोव्हिच विजयी झाले; तर त्यांच्या कडव्या प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान युलिया टिमोशेंको यांना सत्तेच्या गैरवापराच्या आरोपांतर्गत कारावासाची शिक्षा सुनाविण्यात आली. यानुकोव्हिच यांच्या सरकारने सत्तेवर येताच रशियाशी जवळीक साधत युरोपिअन युनियनबरोबर करण्यात आलेल्या व्यापारी करारामधून अंग काढून घेतले (नोव्हेंबर २०१३). यानुकोव्हिच यांच्या या कृतीबरोबर देशामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व सुमारे दोन महिन्यांच्या काळात हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात पेटले. याच पार्श्‍वभूमीवर १७ डिसेंबर, २०१३ रोजी रशिया व युक्रेन यांच्यामध्ये करार करण्यात आला. या करारान्वये युक्रेनला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायुची किंमत रशियाने सुमारे एकतृतीयांशाने कमी केली व युक्रेनला 15 अब्ज डॉलर्स किंमतीचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. परंतु युक्रेनमधील शांतता व हिंसाचार थांबला नाही. देश संघर्षाच्या गर्तेत लोटला गेला असताना यानुकोव्हिच यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी (२१ फेब्रुवारी, २०१४) युक्रेनमधून पलायन करुन दक्षिण रशियामध्ये आश्रय घेतला. यांच्याविरोधात पकड वॉरंट जारी करण्यात आले व युक्रेनच्या संसदेचे अध्यक्ष (स्पीकर) ओलेक्‍झांडर तुर्चिनोव्ह यांना अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष करण्यात आले. याचबरोबर युक्रेनमध्ये रशियन भाषेचा कामकाजाची दुसरी भाषा असा असलेला दर्जा काढून घेण्यात आला. युक्रेनमधील रशियन भाषिक नागरिकांमध्ये यामुळे संतापाची लाट पसरली. या व अशा इतर अनेक घटनांमुळे सुरु झालेला सरकार व रशियावादी बंडखोरांमधील संघर्ष आता शिगेला जाऊन पोहोचला असून गेल्या सुमारे दहा महिन्यांच्या काळामध्ये पूर्व युक्रेनमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये सुमारे साडेपाच हजार जीव गेले असून १५ लाखांपेक्षाही अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. अजूनही या प्रश्‍नावर समाधानकारक तोडगा दृष्टिपथात नाही.

युक्रेनमध्ये रशियाचा वरचष्मा स्पष्ट होत असताना अमेरिकेनेही रशियावादी बंडखोरांविरोधात युक्रेनच्या सरकारला शस्त्रपुरवठा करण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरु केला. याचबरोबर, युक्रेनमधील संघर्षामधून रशियाने अंग काढून घ्यावे, असे इशारे अमेरिकेने अनेक वेळा दिले. अमेरिकेच्या या आक्रमक भूमिकेने युक्रेनमधील संघर्ष अजून पेटण्याची चिन्हे असतानाच जर्मनी व फ्रान्स यांनी पुन्हा एकदा युक्रेनमध्ये शांतताकरार घडवून आणला आहे. या करारामुळे युक्रेनमधील अधिक कडवे रशियावादी बंडखोर समाधानी नसले; तरी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या दबावामुळे त्यांनी या करारास मान्यता दर्शविली आहे. मात्र देबाल्त्सेव्हे या पूर्व युक्रेनमधील शहरावर अखेर बंडखोरांचेच नियंत्रण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युक्रेनमधील रस्ते व रेल्वेगाड्यांचे जाळे असलेले हे शहर व्यूहरचनात्मकदृष्टया अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेनमधील शांतता करार पुन्हा एकदा धुडकावून लावण्याच्या दृष्टीने रशियाने तयारी सुरु केल्याचा आरोप करत, यावेळी अशा आगळिकीची जबरदस्त किंमत रशियाला मोजावी लागेल, असा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. अर्थातच, रशियाकडून या इशाऱ्यास नेहमीप्रमाणे वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. युक्रेनमधील संकटासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनेबाबत अमेरिका व युरोपिअन युनियनमधील मतभेदही उघड झाले आहेत. या प्रकरणी शांततेने राजनैतिक मार्गांच्या माध्यमामधून मार्ग काढण्यासाठी युरोपिअन युनियन प्रयत्नशील आहे; तर युक्रेनला शस्त्रपुरवठा करुन रशियावादी बंडखोरांना धडा शिकविण्याची अमेरिकेची भूमिका आहे. अर्थात कितीही शस्त्रपुरवठा केला तरी रशियाच्या जवळिकीमुळे बंडखोरांना पराभूत करता येणे शक्‍य नाही, ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. शिवाय रशियावरील आर्थिक निर्बंधांचा खरा फटका युरोपिअन युनियलाच बसत आहे. 

युक्रेन, जॉर्जिया वा पूर्व युरोपमधील इतर देशांमधील आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये रशियाशी संबंधित घटकाचा वरचष्मा अनिवार्य राहणार आहे, ही बाब अमेरिकेने कधीच मान्य केलेली नाही. किंबहुना या धारणेविरोधी राजकारण करण्याकडे अमेरिकेचा कल आहे. परंतु रशियाचे नेतृत्व व्लादिमीर पुतीन यांच्यासारख्या पोलादी हातांत असताना या भागामधील रशियन प्रभुत्वास शह देणे अत्यंत अवघड आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांस रशिया भीक घालणार नाहीच; शिवाय या भागामधील राजकारणावरची पकड सुटू न देण्यासाठी प्रसंगी बळाचा वापर करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. पूर्व युरोपमध्ये घडणाऱ्या हिंसाचारामुळे खरे नुकसान त्या देशांसहित युरोपिअन युनियनचेही होते आहे. तेव्हा पूर्व युरोपमधील अशांतता कमी होण्यासाठी पाश्‍चिमात्य देशांच्या दबावात्मक राजकारणाची तीव्रता कमी करणे, हे पहिले पाऊल ठरु शकेल. वसाहतकालीन काळामध्ये दोन मोठ्या सत्तांमध्ये "बफर स्टेट्‌स‘ची संकल्पना अस्तित्वात आली होती. अशाच प्रकारे नाटो व रशियामधील उघड संघर्ष थांबविण्याकरिता दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये बफर झोन असणे आवश्‍यक आहे. परंतु पूर्व युरोपमधील अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावाने या मर्यादा रेषेचे उल्लंघन झाले आहे. यानंतर घडलेल्या राजकारणामध्ये कोण बरोबर, कोण चूक यावर चर्चा करणे निष्फळ आहे. तूर्तास जरी युक्रेनमध्ये शांतता करार झाला असला; तरी युरोपमध्ये वारंवार उद्‌भविणाऱ्या या नव्या संघर्षांमुळे नव्या शीतयुद्धाच्या नव्या युद्धरेषा तयार होत आहे, ही बाब ध्यानात घ्यावयास हवी.

- साप्ताहिक सकाळ

दि. ०३/०३/२०१५, मंगळवार