"समथिंग इज रॉटन इन द सिटी ऑफ डेन्मार्क...' अशी शेक्सपिअरच्या "हॅम्लेट'
या गाजलेल्या नाटकातील एक कालातीत प्रतिक्रिया आहे. पण आपल्या देशातील आजची
परिस्थिती बघता कवी कुलगुरूंच्या या कोणत्याही काळात आणि या भूतलावरील
कोणत्याही अवकाशात लागू पडणाऱ्या सार्वत्रिक भावनेत थोडासा बदल करून
"एव्हरीथिंग इज रॉटन इन इंडिया...' असंच म्हणावंसं वाटतं. सारीच
समाजव्यवस्था आणि साऱ्याच यंत्रणा किडून गेलेल्या तर नाहीत ना, अशी शंका
घ्यायला आज आपल्यावर चोहो अंगांनी ज्या बातम्या कोसळताहेत, त्या बघितल्या
की वाटत राहतं. इतके दिवस या भ्रष्टाचाराच्या आणि किडलेल्या बातम्यांची
डेटलाइन "दिल्ली' असायची. नाही म्हणायला क्वचित मुंबई वा देशातील अन्य
महानगरांमधूनही तशाच मन विषण्ण करून टाकणाऱ्या बातम्या यायच्या. पण आता
दिल्लीबरोबरच गल्लीतूनही अशाच भ्रष्टाचारातून जमवलेल्या कोट्यवधींच्या
मायेच्या कहाण्या वाचायला आणि बघायला मिळू लागल्या आहेत. साऱ्या देशाचंच
रूपांतर हे "भ्रष्टांगणा'त होऊन गेलंय, असं चित्र उभं राहतंय आणि त्यामुळे
"आम आदमी'चा एकंदरीतच व्यवस्थेवरील विश्वासच उडून चालल्याचं दिसतंय.
या भ्रष्टांगणातील ताजा खेळ हा नाशकात घडलाय आणि सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात, म्हणजेच बोली भाषेत "पीडब्ल्यूडी'त काम करणाऱ्या एका कार्यकारी अभियंत्यानं अवघ्या १८ वर्षांच्या कारकिर्दीत "करोडपती' हे बिरूद कसं कमावलं, त्याचा आहे. आपल्या या जवळपास दोन दशकांच्या शासकीय सेवेत हा भिडू ज्या कोणत्या गावात कामाला गेला, तिथं त्यानं घर तरी घेतलं, वा जमीन तरी! औरंगाबादेत तर या गड्यानं ३९ लाखांचा एक कारखानाच उभारला. पण बिच्चारा एकदा फसलाच आणि लाच घेताना पकडला गेला. खरं त्यानं जमवलेल्या कोट्यवधीच्या मायेपुढे या लाचेची रक्कम अगदीच कस्पटासमान होती. पण एकदा त्याचं चारित्र्य उघडकीस आल्यावर मग साहजिकच त्याच्या पूर्वचरित्राची छाननी सुरू झाली आणि त्यातून बाहेर आलेल्या अनेक सुरस आणि चित्तचक्षुचमत्कारी कहाण्या रोजच्या रोज टीव्हीवरून बघायला मिळू लागल्या.
राजकीय लागेबांधे आणि वरदहस्त असल्याशिवाय अशा करामती शक्य नसतात, हे तर आता सर्वांनाच कळून चुकलंय; पण सतीश चिखलीकरनं बहुधा त्याशिवायच ही माया जमवलेली दिसते! असं म्हणायचं कारण एवढंच, की लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे (एसीबी) अधीक्षक शशिकांत महावरकर यांनी तसं सांगूनच टाकलंय. चिखलीकरचं घर आणि अन्यत्र घातलेल्या छाप्यांमधून त्यानं आपले वरिष्ठ वा कोणी राजकारणी यांना पैसे पुरवल्याच्या कोणत्याही नोंदी वा टिपणं आढळलेली नाहीत, असं "एसीबी'नं स्पष्ट केलंय.
काय आणि कसा लावायचा याचा अर्थ? त्याचं कारण सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे या दोन खात्यांत राजकारणी, खात्यातले अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतानं कसा गैरव्यवहार आणि पैशाचा खेळ चालतो, ते आपण सारे गेली अनेक वर्षे बघत आलो आहोत. आणि चिखलीकर हे या खात्यातलं असं पहिलंच प्रकरण थोडंच आहे? "एसीबी'नं २००८ ते २०१३ या पाच वर्षांतच "पीडब्ल्यूडी'च्या ३९ अधिकाऱ्यांवर अशाच प्रकारच्या गैरव्यवहारांबद्दल कारवाई केल्याचा तपशील प्रसिद्ध झाला आहे. एवढंच नव्हे, तर कंत्राटदार आणि अधिकारी/राजकारणी मिळून या खात्यामार्फत अमलात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या कंत्राटामधील थोडाथोडका नव्हे, तर चांगला १२ टक्के मलिदा आपल्या खिशात घालतात,असाही आरोप झाला आहे. आणि हे आज थोडंच सुरू झालंय? सार्वजनिक बांधकाम खातं हाताळणारे राजकीय पुढारी आणि या खात्यामार्फत कोट्यवधींची कंत्राटं घेणारे ठेकेदार यांच्या दोस्तीच्या कहाण्या महाराष्ट्राला नव्या नाहीत. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याकडे हे खातं होतं, तेव्हा लाखो-कोट्यवधींच्या टोल वसुलीची कंत्राटं मिळालेल्यांनीच पुढे गडकरी यांच्या "पूर्ती' कंपन्यांत मोठी गुंतवणूक केल्याचं उघड झालं. अरविंद केजरीवाल यांनी तो तपशील जाहीर केल्यावर राष्ट्रीय स्तरावरील एका प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत दस्तुरखुद्द गडकरी यांनी म्हटलं होतं : सार्वजनिक बांधकाम खातं हाताळणाऱ्या राजकारण्याची अशा बड्या कंत्राटदारांशी मैत्री असू शकत नाही काय?
अशी मैत्री असतेच आणि ती केवळ बांधकाम खातं हाताळणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांचीच नव्हे, तर सरकारदरबारी वजन असलेले राजकारणी, उद्योगपती आणि मुख्य म्हणजे "दलाल' यांच्याशीही या कंत्राटदार-ठेकेदार मंडळींचं साटंलोटं असतं, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सहा दशकांत वारंवार दिसून आलं आहे. तरीही नेमका चिखलीकरच का जाळ्यात सापडला, हे कोडं आहेच! कारण असे अनेक चिखलीकर या खात्यात असल्याचं सांगितलं जातंय. अर्थात त्याची खातरजमा व्हायला पाहिजेच, हे जितकं खरं आहे, तितकंच सरकार पक्ष आणि हे असे मधले "फिक्सर्स' यांची साखळी तुटायला पाहिजे, हेही वास्तव आहे. आज अवघ्या देशाचं रूपांतर "भ्रष्टांगणा'त होऊन गेलंय. ती प्रतिमा दूर करायची असेल, तर त्यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत. अगदी तुम्ही आणि आम्हीसुद्धा. केवळ राजकारणी आणि नोकरशहा यांना दोष देऊन काहीच साध्य होणार नाही.
या भ्रष्टांगणातील ताजा खेळ हा नाशकात घडलाय आणि सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात, म्हणजेच बोली भाषेत "पीडब्ल्यूडी'त काम करणाऱ्या एका कार्यकारी अभियंत्यानं अवघ्या १८ वर्षांच्या कारकिर्दीत "करोडपती' हे बिरूद कसं कमावलं, त्याचा आहे. आपल्या या जवळपास दोन दशकांच्या शासकीय सेवेत हा भिडू ज्या कोणत्या गावात कामाला गेला, तिथं त्यानं घर तरी घेतलं, वा जमीन तरी! औरंगाबादेत तर या गड्यानं ३९ लाखांचा एक कारखानाच उभारला. पण बिच्चारा एकदा फसलाच आणि लाच घेताना पकडला गेला. खरं त्यानं जमवलेल्या कोट्यवधीच्या मायेपुढे या लाचेची रक्कम अगदीच कस्पटासमान होती. पण एकदा त्याचं चारित्र्य उघडकीस आल्यावर मग साहजिकच त्याच्या पूर्वचरित्राची छाननी सुरू झाली आणि त्यातून बाहेर आलेल्या अनेक सुरस आणि चित्तचक्षुचमत्कारी कहाण्या रोजच्या रोज टीव्हीवरून बघायला मिळू लागल्या.
राजकीय लागेबांधे आणि वरदहस्त असल्याशिवाय अशा करामती शक्य नसतात, हे तर आता सर्वांनाच कळून चुकलंय; पण सतीश चिखलीकरनं बहुधा त्याशिवायच ही माया जमवलेली दिसते! असं म्हणायचं कारण एवढंच, की लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे (एसीबी) अधीक्षक शशिकांत महावरकर यांनी तसं सांगूनच टाकलंय. चिखलीकरचं घर आणि अन्यत्र घातलेल्या छाप्यांमधून त्यानं आपले वरिष्ठ वा कोणी राजकारणी यांना पैसे पुरवल्याच्या कोणत्याही नोंदी वा टिपणं आढळलेली नाहीत, असं "एसीबी'नं स्पष्ट केलंय.
काय आणि कसा लावायचा याचा अर्थ? त्याचं कारण सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे या दोन खात्यांत राजकारणी, खात्यातले अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतानं कसा गैरव्यवहार आणि पैशाचा खेळ चालतो, ते आपण सारे गेली अनेक वर्षे बघत आलो आहोत. आणि चिखलीकर हे या खात्यातलं असं पहिलंच प्रकरण थोडंच आहे? "एसीबी'नं २००८ ते २०१३ या पाच वर्षांतच "पीडब्ल्यूडी'च्या ३९ अधिकाऱ्यांवर अशाच प्रकारच्या गैरव्यवहारांबद्दल कारवाई केल्याचा तपशील प्रसिद्ध झाला आहे. एवढंच नव्हे, तर कंत्राटदार आणि अधिकारी/राजकारणी मिळून या खात्यामार्फत अमलात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या कंत्राटामधील थोडाथोडका नव्हे, तर चांगला १२ टक्के मलिदा आपल्या खिशात घालतात,असाही आरोप झाला आहे. आणि हे आज थोडंच सुरू झालंय? सार्वजनिक बांधकाम खातं हाताळणारे राजकीय पुढारी आणि या खात्यामार्फत कोट्यवधींची कंत्राटं घेणारे ठेकेदार यांच्या दोस्तीच्या कहाण्या महाराष्ट्राला नव्या नाहीत. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याकडे हे खातं होतं, तेव्हा लाखो-कोट्यवधींच्या टोल वसुलीची कंत्राटं मिळालेल्यांनीच पुढे गडकरी यांच्या "पूर्ती' कंपन्यांत मोठी गुंतवणूक केल्याचं उघड झालं. अरविंद केजरीवाल यांनी तो तपशील जाहीर केल्यावर राष्ट्रीय स्तरावरील एका प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत दस्तुरखुद्द गडकरी यांनी म्हटलं होतं : सार्वजनिक बांधकाम खातं हाताळणाऱ्या राजकारण्याची अशा बड्या कंत्राटदारांशी मैत्री असू शकत नाही काय?
अशी मैत्री असतेच आणि ती केवळ बांधकाम खातं हाताळणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांचीच नव्हे, तर सरकारदरबारी वजन असलेले राजकारणी, उद्योगपती आणि मुख्य म्हणजे "दलाल' यांच्याशीही या कंत्राटदार-ठेकेदार मंडळींचं साटंलोटं असतं, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सहा दशकांत वारंवार दिसून आलं आहे. तरीही नेमका चिखलीकरच का जाळ्यात सापडला, हे कोडं आहेच! कारण असे अनेक चिखलीकर या खात्यात असल्याचं सांगितलं जातंय. अर्थात त्याची खातरजमा व्हायला पाहिजेच, हे जितकं खरं आहे, तितकंच सरकार पक्ष आणि हे असे मधले "फिक्सर्स' यांची साखळी तुटायला पाहिजे, हेही वास्तव आहे. आज अवघ्या देशाचं रूपांतर "भ्रष्टांगणा'त होऊन गेलंय. ती प्रतिमा दूर करायची असेल, तर त्यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत. अगदी तुम्ही आणि आम्हीसुद्धा. केवळ राजकारणी आणि नोकरशहा यांना दोष देऊन काहीच साध्य होणार नाही.
- सकाळ (संपादकीय)
लेखक - प्रकाश अकोलकर
दि. ०९/०५/२०१३, गुरुवार
No comments:
Post a Comment