
वास्तविक आज संरक्षण दलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा युद्धसामग्री खरेदीतील घोटाळे, दुर्घटना, चुकीची राजकीय धोरणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील सुंदोपदसुंदी यामुळे बदलत आहे. दुर्दैवाने त्यात युद्धातील कामगिरीमधील शौर्य, शांतताकाळातील खडतर प्रशिक्षण, जिवावर बेतणारे प्रसंग हे झाकले जाते . तिन्ही सैन्यदलांना आज अधिकाऱ्यांची उणीव भासते आहे . अशा वेळी विक्रांतवरचे आरमार संग्रहालय पुढच्या पिढीस प्रेरणादायी ठरले असते. किनारी राज्यात राहूनही आज नौदलाच्या कार्याचे दर्शन घेण्याची संधी सर्वसामान्यांना मिळत नाही. ती विक्रांत संग्रहालयाद्वारे उपलब्ध होती. मुंबईतील जहाजवाहतूक कंपन्या, विमान कंपन्या , सागरी पर्यावरण विभाग, आदींची एकत्र मोट बांधता आली असती. हा प्रकल्प व्यवहार्य नव्हता, तर आतापर्यंत तरी खर्च का केला ? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेले वचन त्यांचेच युती सरकारही पाळू शकले नाही व जाहीर सभांमधून तरुणांमध्ये स्फुल्लिंग चेतविण्याच्या भाषा करताना या प्रश्नावर विरोधी पक्ष म्हणून जनजागृती करणेही त्यांना जमले नाही. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारनेही याबाबतीत समित्या नेमून चालढकल करण्याचेच धोरण स्वीकारले. विक्रांतमागे जनआंदोलनांचाही पुरेसा रेटा उभा राहू शकला नाही. विविध क्षेत्रांतील धनाढ्यांची मुंबई व महाराष्ट्रात कमी नाही . यापैकी कित्येकजण विविध प्रश्नांवर राष्ट्रभावना रुजविण्याचे धडे देत असतात. त्यांच्यापैकीही कुणी अशा प्रकल्पासाठी पुढे आले नाही. कोणतीही गोष्ट लिलावात निघणे, हा आपल्या लौकिकावरचा बट्टाच मानला जातो व तेच या लिलावाचे सार आहे .
- संपादकीय, धावते जग (महाराष्ट्र टाईम्स)
दि. ६ डिसेंबर २०१३, शुक्रवार
No comments:
Post a Comment